बजट 2020: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2,500 करोड़ रुपये का आवंटन।जमा बीमा कवरेज प्रति जमाकर्ता को 5 लाख रु

बजट भाषण आज पूर्वाह्न लगभग 11 बजे से शुरू हुआ, सीतारमण नें इसकी शुरुआत लोकसभा के अध्यक्ष के अभिभाषण से की। आमतौर पर, प्रस्तुति की अवधि 90 से 120 मिनट तक होती है।

रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर रेल पटरियों के साथ सोलर पैनल:

निर्मला सीतारमणआरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव द्वारा सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है

केंद्र जल्द ही नई शिक्षा नीति की घोषणा करेगा

स्वच्छ हवा की दिशा में काम करने वाले राज्यों के लिए 4,400 करोड़ रुपये का आवंटन

वरिष्ठ नागरिकों और 'दिव्यांग ’के लिए 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन।

# पोषण स्थिति को अपलोड करने के लिए फोन से लैस 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

# पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ रुपये प्रदान करेगा: एफएम

# शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने 99,300 करोड़ रुपये की घोषणा की

एससी और ओबीसी के विकास के लिए 85 हजार करोड़

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एससी और ओबीसी के विकास के लिए 85 हजार करोड़ और एसटी के लिए 53700 करोड़ का आवंटन।

- अगले तीन साल में सभी के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली ग्राहकों को वितरण कंपनी चुनने की आजादी मिलेगी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये 22,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
  

उदयन योजना का समर्थन करने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाने 

मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाई-स्पीड ट्रेन का पीछा किया जाएगा

वित्त मंत्री के ऐलान की खास बातें...

वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी घोषणाएं
-उड़ान योजना के समर्थन से 2024 तक 100 और एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे।
-क्वांटम तकनीक एवं एप्लीकेशन पर पांच वर्ष में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव।
-'टीबी हारेगी - देश जीतेगा' योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र बनाये जाएंगे।
-पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए 2020-21 के बजट में 35,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए

पांच पुरातात्विक स्थलों को आइकोनिक साइट में विकसित किया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 में 2,500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। राज्यों को अपने यहां नए पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए कहा गया। केंद्र इन स्थलों के विकास के लिए अनुदान देगा। पांच पुरातत्व केंद्र स्थापित किए जाएंगे। संस्कृति मंत्रालय को बजट में 3,050 करोड़ रुपये आवंटित। उन्होंने कहा कि पांच पुरातात्विक स्थलों को संग्रालय के साथ आइकोनिक साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पाचों में शामिल हैं, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धोलावीरा और आदिचनाल्लुर।